क्रिप्टो-करेंसी से लाभ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (24) में आय की परिभाषाइस प्रकार से दी गयी है। जिसमे ‘आय’ शब्द ‘लाभ’ या ‘लाभ’ तक सीमित नहीं है। जबकि इस परिभाषा का उद्देश्य ‘आय’ के अर्थ को सीमित करना नहीं है बल्कि आय के स्त्रोत को चौड़ा करना है। भले ही एक रसीद परिभाषित किसी भी खंड के दायरे में क्यो नहीं आती है। फिर भी यह आय की प्रकृति का एक हिस्सा हो सकती है। जब तक कि स्पष्ट रूप से छूट न दी गयी हो।

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

हाल ही में, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। बिटकॉइन ने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया है। क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में हुई इस वृद्धि से भारत में भी इसके प्रचलन व वैधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार की माँग क्रिप्टो-करेंसी से लाभ उठने लगी है।

क्रिप्टोकरेंसी : अवधारणा

• क्रिप्टोकरेंसी कम्प्यूटराइज़्ड डाटाबेस पर संग्रहीत एक डिजिटल मुद्रा है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे मज़बूत क्रिप्टोग्राफ़ी के उपयोग द्वारा डिजिटल बही-खातों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बही-खातें विश्व स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोगकर्ताओं के लिये वितरित होते हैं।
• क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किये गए प्रत्येक लेन-देन को ब्लॉक (Blocks) के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कई ब्लॉक एक-दूसरे से मिलकर वितरित बही-खाते (Distributed Ledger) पर ब्लॉकचेन का निर्माण करते हैं।
• क्रिप्टोकरेंसी में इनक्रिप्शन एल्गोरिद्म (Encryption algorithms) के रूप में भी अतिरिक्त सुरक्षा होती है। क्रिप्टोग्राफ़िक अथवा कूटबद्ध (Coded) विधियों का उपयोग मुद्रा के साथ-साथ उस नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाने के लिये किया जाता है, जिस पर इसका कारोबार किया जा रहा है।
• वर्तमान में, विश्व भर में लगभग 1500 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में हैं। फेसबुक द्वारा घोषित ‘लिब्रा’ के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथरियम आदि क्रिप्टोकरेंसी के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

क्रिप्टो-करेंसी से लाभ

Sandeep Kumar | 03/Dec/2022

Digital Rupee In India :

नया भारत डेस्क : RBI के डिजिटल रुपये (digital rupee) का इस्तेमाल आज से (1 दिसंबर ) शुरू हो गया है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ चार बड़े शहरों में हो रहा है। धीरे-धीरे दूसरे शहरों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पहली दिसंबर से आम जनों के इस्तेमाल के लिए डिजिटल रुपया (Digital Rupee) लांच करने जा रहा है। इससे पहले 1 नवंबर को रिज़र्व बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन (Wholesale Transaction) के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था और अब खुदरा उपयोग (Digital Rupee For Retail Use) के लिए डिजिटल रुपया आ रहा है। डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को कागजी नोट या सिक्के की तरह ही मानिए। बस, इसका स्वरूप अलग होता है। इसे क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) न समझिए क्योंकि कागजी नोट और सिक्के के बराबर ही डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। (Digital Rupee In India)

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दरअसल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) किसी देश के केंद्रीय बैंक (भारत में आरबीआई) द्वारा जारी की जाती है। यह बिल्कुल कागजी मुद्रा की तरह है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में। सीबीडीसी एक संप्रभु मुद्रा है जो केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता (करेंसी इन सर्कुलेशन) के रूप में दिखाई देगी। सीबीडीसी को नकदी के बराबर होना चाहिए। (Digital Rupee In India)

आरबीआई की अपनी परिभाषा के अनुसार, "सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी मुद्रा है। यह सामान्य मुद्रा के समान है और सामान्य मुद्रा के साथ विनिमय योग्य है। केवल उसका रूप भिन्न है।"

आरबीआई के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, सीबीडीसी कोई वस्तु नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी का कोई जारीकर्ता नहीं होता है। वह निश्चित रूप से क्रिप्टो-करेंसी से लाभ मुद्रा नहीं है।

cryptocurrency क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है। इसके लाभ हानि क्या है।

क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति के रूप मे है जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जिसमें व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड को एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूदा बहीखाता के रूप में संग्रहित किया जाता है। आज इसके चर्चे हर जगह है।

जब यह शब्द पहले मार्केट मे आया था तो विभिन्न ‘विशेषज्ञों’ द्वारा ‘तकनीकि -बुलबुले ‘ के रूप में इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब फिर बदलते दौर मे वैश्विक हस्तियो ने क्रिप्टो-करेंसी से लाभ इसको बढ़ावा दे दिया है।

मुद्रा किसी भी रूप में मुद्रा होती है। और जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्रिप्टो-करेंसी से लाभ किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी लाभ पर टैक्स लगाने के लिए सरकार कानून में कर सकती है बदलाव

सरकार अगले साल के बजट में कर दायरे के तहत क्रिप्टोकरेंसी(Cryptocurrency) में लेनदेन से होने वाले लाभ को आयकर के दायरे में लाने के लिए अधिनियम में बदलाव पर विचार कर रही है. साथ ट्रेड-इन वर्चुअल करेंसी पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने पर भी विचार हो रहा है.

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने पीटीआई को बताया कि लोग पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ का भुगतान कर रहे हैं और जीएसटी कानून ऐसे लेनदेन पर 'सेवा' के रूप में कर लगाने का प्रावधान करता है.

तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का विचार

सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने पर भी विचार कर रही है: पहला वे जो एक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं, दूसरा ब्रोकरेज जो खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं, और तीसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं.

सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधेयक पेश करने की भी योजना बना रही है, इस तरह की मुद्राओं के बारे में चिंताओं के बीच निवेशकों को भ्रामक दावों का इस्तेमाल लुभाने के लिए किया जा रहा है.

सीबीडीसी डिजिटल कॉइन क्रिप्टो का भविष्य

क्रिप्टोकरेंसी को दुनिया मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है। हालांकि, सीबीडीसी जैसे रेगुलेटेड डिजिटल कॉइन क्रिप्टो का भविष्य हो सकते हैं। मैकिन्से ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्टेबल कॉइन के प्रचलन में तेजी से वृद्धि के क्रिप्टो-करेंसी से लाभ साथ केंद्रीय बैंकों ने अपनी स्टेबल डिजिटल करेंसी का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

सीबीडीसी या भारतीय ई-रुपया आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल टोकन है और यह देश की फिएट करेंसी से जुड़ा हुआ है। ब्लॉकचैन विशेषज्ञों के एक समूह ब्लॉकचैन काउंसिल का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी के विकास ने कैशलेस सोसाइटी और डिजिटल करेंसी में रुचि बढ़ा दी है, जिसके चलते दुनिया भर की सरकारें और केंद्रीय बैंक सरकार समर्थित डिजिटल करेंसी के उपयोग पर विचार कर रहे हैं।