डिजिटल मुद्रा
बैंक नोट की परिभाषा के तहत शामिल हो डिजिटल मुद्रा, RBI ने कानून में संशोधन का केंद्र को भेजा प्रस्ताव
सरकार ने सोमवार (29 नवंबर) को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार (Central Government) को ‘बैंक नोट’ (Bank Note) की परिभाषा के तहत डिजिटल मुद्रा डिजिटल मुद्रा को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है.
November 29, 2021
नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार (29 नवंबर) को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार (Central Government) को ‘बैंक नोट’ (Bank Note) की परिभाषा के तहत डिजिटल मुद्रा (Digital currency) को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है. अक्टूबर में RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का प्रस्ताव पेश किया था. बता दें कि सीबीडीसी – डिजिटल या आभासी मुद्रा – मूल रूप से फिएट मुद्राओं का डिजिटल संस्करण है.
- वित्त मंत्रालय का लोकसभा में एक लिखित उत्तर
- बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता
- क्रिप्टोकरेंसी पर एक उच्च-स्तरीय बैठक
वित्त मंत्रालय का लोकसभा में एक लिखित उत्तर
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि “सीबीडीसी की शुरूआत में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेन-देन लागत के कारण उच्च पदस्थापन, कम निपटान जोखिम.” मंत्रालय ने कहा कि यह संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, भरोसेमंद, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगा. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि “इससे जुड़े जोखिम भी हैं जिनका संभावित लाभों के खिलाफ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है.”
बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता
एक अन्य जवाब में, केंद्र ने कहा कि “देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है.” देश में प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया डिजिटल मुद्रा है क्योंकि निवेशक अधिक नियामक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
क्रिप्टोकरेंसी पर एक उच्च-स्तरीय बैठक
इस महीने की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI, वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी. इस बीच, आरबीआई ने मैक्रो-इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों को प्रस्तुत करने वाली क्रिप्टोकरेंसी पर बार-बार चिंता जताई है.
डिजिटल मुद्रा
RBI ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा को चरणों में पेश करने की योजना बनाई
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रबी शंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित वेबिनार में ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी’ (CBDC) के चरणबद्ध परिचय के लिए RBI की योजना के बारे में बताया।
CBDC क्या है?
CBDC एक कानूनी निविदा है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा। यह फिएट मुद्रा के साथ एक-से-एक विनिमय योग्य है और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक देयता (मुद्रा परिसंचरण में) के रूप में दिखाई देगा।
CBDC को अपनाने के कारण:
i.डिजिटल मुद्राओं के लिए जनता की आवश्यकता को पूरा करने और लोगों को निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग डिजिटल मुद्रा से बचाने के लिए।
- पिछले 5 वर्षों में, भारत का डिजिटल भुगतान 55 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।
- निजी मुद्राएं आभासी मुद्राएं हैं जो एक निजी संगठन द्वारा जारी की जाएंगी। उन मुद्राओं को एक-से-एक संप्रभु मुद्रा में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता था।
- निर्गम को और अधिक कुशल बनाने के लिए (जैसे डेनमार्क, जर्मनी, जापान और डिजिटल मुद्रा अमेरिका)
ii.RBI की कागजी मुद्रा से अधिक स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा में परिवर्तन करने के लिए।
iii.मुद्रा निपटान और हरस्टेट/निपटान डिजिटल मुद्रा जोखिम के तहत समय क्षेत्र के अंतर को दूर करने के लिए।
iv.मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम करना।
प्रमुख बिंदु:
i.इसके उपयोग की सीमा के आधार पर, CBDC बैंक जमा के लिए लेनदेन की मांग को कम करेगा।
ii.CBCD बैंक जमा के विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन चूंकि वे एक मुद्रा हैं, इसलिए वे ब्याज का भुगतान नहीं कर सकते (जैसे बैंक जमा)।
iii.CBCD की शुरूआत के लिए देश के विदेशी मुद्रा नियमों और सूचना-प्रौद्योगिकी कानूनों में कानूनी बदलाव की आवश्यकता होगी। आज तक, किसी भी केंद्रीय बैंक ने CBDC लॉन्च नहीं किया है।
iv.शंकर ने कहा कि RBI ने एक सामान्य उद्देश्य CBDC को जनसंख्या पैमाने पर लॉन्च करने के कई पहलुओं डिजिटल मुद्रा की बारीकी से जांच की है। इसमें कार्यक्षेत्र (खुदरा या थोक), प्रौद्योगिकी (वितरित खाता बही या केंद्रीकृत खाता बही), सत्यापन आधार (टोकन या खाता-आधारित प्रणाली) और वितरण प्रारूप (सीधे केंद्रीय बैंक या बैंकों द्वारा जारी) शामिल हैं।
हाल के संबंधित समाचार:
जून 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ‘स्टेट ऑफ़ इकोनॉमी‘ रिपोर्ट के अनुसार, ‘सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू गवर्नमेंट्स‘ के शेयरों के मामले में भारत तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर है। RBI ने वित्त वर्ष 21 में GDP का 0.44 प्रतिशत सरकार को हस्तांतरित किया है, वित्त वर्ष 20 में यह 0.29 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
i.RBI में प्रमुख नियुक्तियां – प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करती है।
ii.RBI अधिनियम, 1934 की धारा 7, सरकार को RBI गवर्नर को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
iii.शक्तिकांता दास – 11 दिसंबर 2018 से RBI के 25वें गवर्नर
रिजर्व बैंक प्रायोगिक तौर पर शुरू करेगी डिजिटल मुद्रा
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) शीघ्र ही विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपए ( ई-रुपए) की प्रायोगिक रूप से शुरुआत करेगा। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने भारत (India) के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पर एक अवधारणा नोट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जैसे-जैसे इस तरह की प्रायोगिक शुरुआत की सीमा और दायरा बढ़ता है, रिजर्व बैंक समय-समय पर ई रुपए की विशेषताओं और लाभों के बारे में सूचित करेगा। इस अवधारणा नोट को जारी करने का उद्देश्य सामान्य रूप से सीबीडीसी (CBDC) और विशेष रूप से डिजिटल रुपए (Digital Rupee) (ई-रुपए) की योजनाबद्ध विशेषताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।
यह भारत में सीबीडीसी (CBDC) जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभों और जोखिमों की व्याख्या करता है। यह नोट सीबीडीसी की शुरूआत के प्रति रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के डिजिटल मुद्रा दृष्टिकोण को दर्शाने का भी प्रयास करता है। अवधारणा नोट में प्रौद्योगिकी और डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपए के संभावित उपयोग, जारी करने का तंत्र आदि जैसे प्रमुख विषयों पर भी चर्चा की गई है। यह बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता पर सीबीडीसी की शुरूआत के तात्पर्य की जांच करता है और गोपनीयता के मुद्दों का विश्लेषण करता है। (वार्ता)
क्या है डिजिटल रुपया और क्रिप्टोकरेंसी से कैसे है अलग? जानें हर डिटेल
RBI Digital Rupee: सीबीडीसी के लॉन्च के लिए, आरबीआई अधिनियम, फेमा, आईटी अधिनियम, आदि में बदलाव करना होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान डिजिटल मुद्रा किया है।
- जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा।
- यह ब्लॉकचेन समेत अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटली करेंसी होगी।
RBI Digital Rupee: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा केंद्रीय बजट 2022 (Budget 2022) में की गई घोषणाओं में से एक प्रमुख घोषणा केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा (CBDC) की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया जाने वाला डिजिटल रुपया (Digital Rupee) नए वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा।
भारत में पहली बार जारी होने वाले डिजिटल रुपए ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में एक डिजिटल रुपया क्या होगा और यह कैसे काम करेगा। आसान शब्दों में समझें, तो CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाने वाला लीगल टेंडर है। यह फिएट मुद्रा की तरह ही है और इसके माध्यम से लेनदेन किया जा सकेगा।
क्रिप्टोकरेंसी से कैसे अलग डिजिटल मुद्रा है सीबीडीसी?
RBI के समर्थन से, CBDC सेंट्रलाइज्ड है। दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इसे जारी करने वाला कोई नहीं है और वे किसी भी व्यक्ति के लोन या देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
क्या सीबीडीसी डिजिटल पेमेंट के अन्य फॉर्म से बेहतर है?
हां, क्योंकि इससे अंतरबैंक सेटलमेंट की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके अलावा, डिजिटल मुद्रा भुगतान सिस्टम के बेहतर रियल टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबेलाइजेशन की ओर ले जाएगी। इससे कोई भी भारतीय व्यापारी बिना किसी बिचौलिये के विदेशी खरीदारों को आसानी से भुगतान कर सकता है।
क्या भारत में डिजिटल करेंसी की जरूरत है?
सीबीडीसी भारत में कैश के उपयोग को रिप्लेस नहीं करेगा। हालांकि, भारत के डिजिटल मुद्रा पर स्विच करने से यह प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रिब्यूटिंग की लागत को कम करेगा। डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और कागजी मुद्रा का उपयोग कम हो रहा है। ऐसे में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक रूप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
सीबीडीसी का मौद्रिक नीति पर क्या असर होगा?
अतीत में, करेंसी की सप्लाई को बांड खरीद, मुद्राओं की बिक्री और खरीद, आदि के माध्यम से ट्रैक किया जाता था। हालांकि, सीबीडीसी का उपयोग पैसे की मांग का विश्लेषण कर सकता है और साथ ही नीति प्रबंधन में भी सुधार कर सकता है।
सीबीडीसी कब लॉन्च होगा?
संसद में क्रिप्टो कानून पारित होने से पहले ऐसा प्रतीत नहीं होता है की सीबीडीसी लॉन्च होगा। सीबीडीसी के रोल आउट के लिए आरबीआई अधिनियम, The Coinage Act, फेमा और आईटी अधिनियम में संशोधन करना होगा क्योंकि इन कानूनी प्रावधानों को पेपर करेंसी को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
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विकासशील देशों में डिजिटल मुद्रा – cryptocurrency पर रोक लगाने की पुकार
संयुक्त राष्ट्र के व्यापर और विकास संगठन – UNCTAD ने बुधवार को प्रकाशित तीन नीति पत्रों में, विकासशील देशों में डिजिटल मुद्रा – क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर रोक लगाने के लिये कार्रवाई किये डिजिटल मुद्रा जाने की पुकार लगाई है.
यूएन एजेंसी ने आगाह किया है कि अलबत्ता व्यक्तिगत डिजिटल मुद्राओं ने कुछ व्यक्तियों और संस्थानों को लाभान्वित किया है, मगर वो एक ऐसी अस्थिर वित्तीय सम्पदा हैं जो सामाजिक जोखिम और लागतें उत्पन्न कर सकती हैं.
अंकटाड ने कहा है कि कुछ लोगों या संस्थानों को डिजिटल मुद्रा के लाभ, वित्तीय स्थिरता, घरेलू संसाधन सक्रियता, और मुद्रा प्रणालियों की सुरक्षा के लिये उत्पन्न उनके जोखिमों के साए में दब जाते हैं.
क्रिप्टो मुद्रा में उछाल
क्रिप्टो करेंसी भुगतान का एक वैकल्पिक रूप हैं. इनके मामलों में वित्तीय भुगतान गुप्त व सुरक्षित टैक्नॉलॉजी के ज़रिये डिजिटल माध्यमों से किया डिजिटल मुद्रा जाता है जिन्हें ब्लॉकचेन कहा जाता है.
क्रिप्टो करेंसी कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे पहले से ही मौजूद चलन और भी ज़्यादा मज़बूत हो गया. इस समय दुनिया भर में लगभग 19 हज़ार क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं.
वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी रखने वाली आबादी के मामले में, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले 20 देशों में से, 15 देश विकासशील देश थे.
इस सूची में 12.7 प्रतिशत के साथ यूक्रेन सबसे ऊपर था, उसके बाद रूस 11.9 प्रतिशत और वेनेज़ुएला 10.3 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे.
उतना स्वर्णिम नहीं
अंकटाड का कहना है कि बाज़ार में हाल के समय में डिजिटल मुद्रा को लगे झटकों से झलकता है कि क्रिप्टो करेंसी रखने के निजी जोखिम तो हैं ही, मगर केन्द्रीय बैंक, वित्तीय स्थिरता की हिफ़ाज़त करने के लिये हस्तक्षेप करते हैं तो ये समस्या सार्वजनिक बन जाती है.
उससे भी ज़्यादा, अगर क्रिप्टो करेंसी भुगतान के एक माध्यम के रूप में विकसित होना जारी रखती है, और यहाँ तक कि अनौपचारिक रूप में घरेलू मुद्राओं की जगह भी ले लेती है, तो भी देशों की वित्तीय सम्प्रभुता ख़तरे में पड़ सकती है.
कर चोरी का भय
अंकटाड के एक नीति पत्र में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी विकासशील देशों में किस तरह से घरेलू संसाधन सक्रियता को कमज़ोर करने का एक नया चैनल बन गई है, और साथ ही इस बारे में, बहुत कम कार्रवाई और उसमें भी देरी करने के जोखिमों के बारे में भी आगाह किया गया है.
अंकटाड ने आगाह किया है कि क्रिप्टो करेंसी से वैसे तो विदेशों से अपने मूल स्थानों को रक़म भेजना आसान होता है, मगर उनसे कर चोरी व अवैध वित्तीय लेनदेन के ज़रिये टैक्स से बचाना भी शामिल हो सकता है. बिल्कुल टैक्स स्वर्ग कहे जाने वाले स्थानों की तरह, जहाँ धन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता है.
एजेंसी ने कहा है कि इस तरह से, क्रिप्टो करेंसी मुद्रा नियंत्रणों की प्रभावशीलता को भी कमज़ोर कर सकती है, जोकि विकासशील देशों को उनके नीतिगत स्थान और छोटे पैमाने पर आर्थिक स्थिरता के लिये एक अहम उपकरण है.
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