मुक्त व्यापार क्षेत्र

-ऑस्ट्रेलियाई नियामक भारतीय दवाओं के इस्तेमाल को तेजी से मंजूरी देंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत की फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण सुविधाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया में कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ शामिल रहेगा।

अंदर के लिए. ऑस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर तक जाएगा : गोयल

वर्षों वार्ता के बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद ने आखिरकार मंगलवार को भारत के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मुक्त व्यापार क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र मुहर लगा दी। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इस फैसले से द्विपक्षीय व्यापार का प्रारंभिक आकार अगले 5-6 वर्षों में लगभग 45-50 अरब डॉलर तक जा सकता है। मौजूदा समय में यह 27 अरब डॉलर के आसपास है।

भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के बढ़ते कद का प्रतीक

गोयल ने कहा कि ये उस मजबूत बंधन को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ बनाया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यह भारत के बढ़ते कद और क्षमताओं की एक बड़ी मान्यता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रसोइयों और योग प्रशिक्षकों के लिए वीजा मिलना आसान होगा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्रत्येक बच्चे को वहां रोजगार का अवसर मिलेगा। स्टेम ग्रेजुएट, डॉक्टरेट को ऑस्ट्रेलिया में चार साल का वर्क वीजा और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तीन साल का वर्क वीजा मिलेगा। यह समझौता हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है।

International ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ एफटीए को मंजूरी दी

by Mahesh Kumar Shiva

International: ऑस्ट्रेलियाई संसद ने मंगलवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTS) को मंजूरी दे दी। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘बड़ी खबर: भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है।’

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भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘हमारी गहरी दोस्ती के चलते, यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है।’

एक अधिकारी ने कहा कि अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। सीमा शुल्क अधिकारी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेंगे।

एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।

मुक्त-खुले मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यापार और निवेश की Chi Chinfing ने अपील की

विश्व न्यूज़ डेस्क . 19 नवंबर की सुबह चीनी राष्ट्रपति शी मुक्त व्यापार क्षेत्र चिनफिंग ने बैकाक में एपेक सदस्यों के नेताओं की 29वीं बैठक में भाषण देते हुए कहा कि मुक्त व खुला व्यापार एपेक के उद्देश्य और सिद्धांत हैं और वर्ष 2040 पुत्रजया विजन को पूरा करने का अहम स्तंभ है। शी ने अपने भाषण में कहा कि हमें सच्चे बहुपक्षवाद पर कायम रहकर बहुपक्षीय व्यापार तंत्र की सुरक्षा करनी चाहिए ।हमें वैश्विक व्यावसायिक चेन तथा सप्लाई चेन की सुरक्षा व स्थिरता की सुरक्षा कर खुला ,निष्पक्ष औ? भेदभाव रहित व्यापार व निवेश का मुक्त व्यापार क्षेत्र वातावरण तैयार करना चाहिए। ताकि यथाशीघ्र ही संर्वांगीण और उच्च स्तरीय एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की जाए।

ऑस्‍ट्रेलियाई संसद ने भारत तथा ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मुक्‍त व्‍यापार समझौते को स्‍वीकृति दे दी

ऑस्‍ट्रेलियाई संसद ने भारत तथा ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मुक्‍त व्‍यापार समझौते को स्‍वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को स्‍वीकृति देने पर ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्‍बनीज को धन्‍यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार क्षेत्र भारत-ऑस्‍ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्‍यापार समझौते की स्‍वीकृति को भारत तथा ऑस्‍ट्रेलिया के व्‍यापारिक समुदाय स्‍वागत करेंगे। उन्‍होंने कहा कि यह समझौता भारत-ऑस्‍ट्रेलिया की व्‍यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाएगा।

भारत-GCC के बीच 24 नवंबर से शुरू होगी वार्ता

वहीं, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) दोनों, क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की खातिर मुक्त व्यापार समझौते पर 24 नवंबर को वार्ता की शुरुआत कर सकते हैं. जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का संघ है. एक अधिकारी ने बताया कि जीसीसी के अधिकारी बातचीत शुरू करने के लिए यहां आएंगे. इसकी शुरुआत 24 नवंबर से होगी. भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस साल मई में मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 नवंबर को कहा था कि भारत अब नया मुक्त व्यापार समझौता शुरू करेगा.

यह एफटीए वार्ता की एक प्रकार से बहाली होगी, क्योंकि भारत और जीसीसी के बीच दो दौर की वार्ता मुक्त व्यापार क्षेत्र 2006 और 2008 में हो चुकी है. भारत सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों से मुख्य रूप से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है. वहीं मोती, बहुमूल्य रत्न, धातु, लोहा और इस्पात, रसायन आदि का भारत इन देशों को निर्यात करता है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जीसीसी को भारत से किया जाने वाला निर्यात 2021-22 में 58.26 फीसदी बढ़कर करीब 44 अरब डॉलर हो गया. 2020-21 में यह 27.8 अरब डॉलर ही था. भारत के कुल निर्यात में इन 6 देशों की हिस्सेदारी 2021-22 में बढ़कर 10.4 फीसदी हो गई जो मुक्त व्यापार क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र 2020-21 में 9.51 फीसदी थी. इसी प्रकार आयात भी 85.8 फीसदी बढ़कर 110.73 अरब डॉलर मुक्त व्यापार क्षेत्र हो गया जो 2020-21 में 59.6 अरब डॉलर था.