समर्थन क्या है

समर्थन और प्रतिरोध क्या है

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समर्थन और प्रतिरोध क्या है?

शेयर को डॉउनवार्ड मूव पर मूल्य स्तर पर समर्थन मिलता है, फिर यह रूक कर ऊपर की दिशा में चलता है। इसके विपरीत, शेयर को मूल्य स्तर पर प्रतिरोध मिलता है, जब यह ऊपर की ओर चलता है, बंद हो जाता है और फिर नीचे की दिशा में चलता है।

मैं समर्थन और प्रतिरोध सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकता हूं?

आदर्श रूप से अपट्रेन्ड में, एक इंसान को खरीदने या हर गिरावट पर महत्वपूर्ण समर्थन मिलना चाहिए और डाउनट्रेन्ड में बेचने या हर वृद्धि पर एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध कम जाना चाहिए।

क्या समर्थन और प्रतिरोध के लिए कोई उपकरण हैं?

हाँ, समर्थन और प्रतिरोध के लिए उपकरण निम्नलिखित हैं:

– महत्वपूर्ण उच्च और निम्न

महत्वपूर्ण उच्च और निम्न स्तर वे स्तर हैं जहां से बाजार चालू हो गए हैं या अतीत में तेजी से गिर गए हैं। जब स्टॉक की कीमतें भविष्य में किसी भी समय इन स्तरों का परीक्षण करती हैं, तो वे मजबूत समर्थन और प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करेंगे।

ट्रेंडलाइन एक और उत्कृष्ट उपकरण है जो हमें महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तर देता है। ट्रेंडलाइन, 2 (अधिमानतः 3) या अधिक महत्वपूर्ण उच्च या निम्न या 2 (अधिमानतः 3) महत्वपूर्ण कीमतों में शामिल होने वाली रेखा है, जो महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्रदान करती है।

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समर्थन किसे कहते है | समर्थन का अंग्रेजी में मतलब या समर्थन क्या है अर्थ क्या होता है meaning in english

समर्थन in english ? समर्थन meaning in english = vindication type of word = Noun what is meaning of vindication in hindi ? the meaning of vindication in hindi is समर्थन which is a type of Noun . what does mean of समर्थन in english language ? समर्थन = vindication , it means the meaning of समर्थन in english is vindication and it is used as Noun.

समर्थन किसे कहते है ?

उत्तर : समर्थन का मतलब vindication होता है अर्थात समर्थन को अंग्रेजी में vindication कहा जाता है और समर्थन या vindication एक प्रकार की Noun होती है |

vindication की परिभाषा क्या है ? ans : vindication का हिंदी में मीनिंग समर्थन होता है और यह वाक्य में Noun (vindication) की भाँती कार्य करता है | समर्थन के पर्यायवाची , विलोम शब्द vindication समानार्थी शब्द क्या होते है ?

उत्तर : N/A what is vindication or समर्थन synonyms and antonyms meaning in hindi इनका अर्थ N/A. what do you understand by समर्थन in english or hindi as it called vindication that is a Noun.

MSP: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्या है और क्यों चाहते हैं किसान इसकी गारंटी

मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल दोनों सदनों में पारित कर दिया है, लेकिन पिछले एक साल से धरने पर बैठे किसान इन क़ानूनों के वापसी के साथ-साथ, लगातार एक मांग करते आएं हैं कि उन्हें उनकी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए.

पहला सवाल कि एमएसपी क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है?

किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है. केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है. इसे ही एमएसपी कहते हैं. मान लीजिए अगर कभी फसलों की क़ीमत बाज़ार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल ख़रीदती है ताकि किसानों को नुक़सान से बचाया जा सके. 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी शुरू की ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पीडीएस योजना के तहत ग़रीबों को बांट सके.

एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या समर्थन क्या है है?

वैसे तो एमएसपी तय होती है इस आधार पर कि किसानों को उनकी लागत का 50 फीसद रिटर्न मिल जाए लेकिन असल में ऐसा होता नहीं. कई जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है. और जब इसको लेकर कोई क़ानून ही नहीं है तो फिर किस अदालत में जाकर वह अपना हक़ मांगेंगे. सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक भी सकती है क्योंकि ये सिर्फ एक नीति है कानून नहीं. और यही डर किसानों को है.

इमेज स्रोत, Reuters

अब तक एमएसपी का कितना लाभ किसानों को मिलता है?

हर फसल पर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है. सिर्फ 23 फसलें ही हैं जिन पर एमएसपी तय होता है.

दो देश,दो शख़्सियतें और ढेर सारी बातें. आज़ादी और बँटवारे के 75 साल. सीमा पार संवाद.

कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस गन्ने पर एमएसपी तय करता है. ये बस एक विभाग है जो सुझाव देता है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कानूनी रूप से एमएसपी लागू कर सके.

अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक़ 6 फीसद किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया है. बिहार में एमएसपी से खरीद नहीं की जाती. वहां राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ यानी पैक्स के गठन किया था जो किसानों से अनाज खरीदती है. लेकिन किसानों की शिकायत है कि वहां पैक्स बहुत कम खरीद करती है, देर से करती है और ज़्यादातर उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है.

किस-किस फसल पर एमएसपी मिलता है?

इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं- धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ.

5 दालें - चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर

7 ऑयलसीड - मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल, कुसुम

4 अन्य फसल - गन्ना, कपास, जूट, नारियल

इनमें से सिर्फ गन्ना ही है जिस पर कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम समर्थन क्या है के तहत एक आदेश के मुताबिक़ गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य देना ज़रूरी है.

इमेज स्रोत, Getty Images

एसएसपी को लेकर किसानों की मांग क्या है?

आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.

साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी. लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि उन्हें ये बात क़ानून बना कर लिखित में दी जाए.

सरकार के लिए एमएसपी कितनी भारी पड़ती है ?

ये जो 23 फसलें हैं ये तो भारत के कृषि उत्पाद का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही हैं. मछली पालन, पशु पालन, सब्जियां, फल वगैरह इनमें शामिल ही नहीं हैं.

अगर इन 23 फसलों के आँकड़ें देखें जाएं तो साल 2019-20 में सभी को मिलाकर 10.समर्थन क्या है 78 लाख करोड़ रुपये के बराबर का उत्पादन हुआ. लेकिन ये सारी फसल बेचने के लिए नहीं होती, किसानों के अपने इस्तेमाल के लिए भी होती है,बाज़ार में बिकने के लिए इन सब फसलों का अनुपात भी अलग होता है. जैसे 50 फीसदी रागी का होगा, तो 90 फीसद दालों का होगा. गेहूं 75 फीसदी होगा. तो अगर औसत 75 फीसदी भी मान लें तो ये 8 लाख करोड़ से कुछ ऊपर का उत्पादन होगा.

तो सवाल ये कि समर्थन क्या है अगर सरकार को किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी है तो क्या इतना खर्च सरकार को करना होगा?

इसका जवाब है नहीं. इन 23 में से गन्ने को निकाल दीजिए क्योंकि वो पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता, वो शुगर मिलें देती हैं. सरकार अपनी एजेंसियों के ज़रिए पहले ही कुछ फसलों को खरीद लेती है. जिसकी कुल कीमत 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ थी.

सरकारी एजेंसियों को बाज़ार की सारी फसल खरीदने की ज़रूरत होती भी नहीं क्योंकि समर्थन क्या है अगर सरकार कुल उत्पादन का एक तिहाई या एक चौथाई भी खरीद ले तो बाज़ार में कीमत अपने आप ऊपर आ जाती है. तो किसान अपनी फसल उस कीमत पर बाहर बेच देते हैं. सरकार जो खरीदती है, उसे भी बेचती है, हालांकि ये सब्सिडी वाली कीमत होती है. लेकिन इस सबको देखें तो सरकार को ये खरीद हर साल डेढ़ लाख करोड़ तक की पड़ती है.

किसानों के लिए खुशखबरी; केंद्र ने 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई, गेंहू की कीमत 2125 रुपये/क्विंटल हुई

रबी फसल की खेती करने वाले किसानों के लिए आज खुशी का दिन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विपणन सीजन 2023-24 के लिए छह रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है। मसूर के एमएसपी में अधिकतम 500 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी मिली है। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले की जानकारी दी है।

केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) के बीच आज बैठक में छह रबी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला लिया गया। खास बात यह है की सबसे ज्यादा दालों पर MSP में बढ़ोतरी की गई है। वहीं जूट की MSP में 110 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सभी सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा
–

• गेहूं का MSP 110 रु बढ़कर 2125 र/क्विंटल
• जौ का MSP 100 रु बढ़कर 1735 रु/क्विंटल
• चने का MSP 105 बढ़कर 5335 रु/क्विंटल
• मसूर का MSP 500 रु बढ़कर 6000 रु/क्विंटल
• सरसो का MSP 400 रु बढ़कर 5450 रु/क्विंटल
• कुसुम का MSP 209 रु बढ़कर 5650 रु/क्विंटल

केंद्र सरकार ने कल, सोमवार को, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया तो आज किसानों को दिवाली का एक और तोहफा दिया है। आज मंगलवार को सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। इस खबर से किसानों के बीच खुशियों का माहौल है। किसान MSP में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे।

आपको बता दें कि एमएसपी कमेटी ने रबी की 6 फसलों के लिए 9 फीसदी तक की MSP बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद कृषि मंत्रालय ने भी इन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की और आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला 2018-19 के बजट की उस घोषणा को पूरा करने हेतु लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि MSP को पूरे भारत में उत्पादन की लागत से 1.5 गुना तय किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि उसके 11,040 करोड़ रुपये के खाद्य तेल- पाम तेल(एनएमईओ-ओपी) पर राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसे किसानों की आय और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या है MSP दर

केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की क़ीमत बाज़ार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुक़सान से बचाया जा सके। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी शुरू की ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पीडीएस योजना के तहत ग़रीबों को बांट सके। कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस गन्ने पर एमएसपी तय करता है।

किस-किस फसल पर एमएसपी मिलता है

सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं- धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ.
5 दालें – चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर
7 ऑयलसीड – मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल, कुसुम
4 अन्य फसल – गन्ना, कपास, जूट, नारियल

क्या होता है न्यूनमत समर्थन मूल्य, कौन तय करता है MSP और क्या है फायदा, जानें हर बात

केरल सरकार ने सब्जियों (Vegetables) के लिए आधार मूल्‍य (Base Price) तय करने की पहल की है. सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है.

• News18Hindi
• Last Updated : October 08, 2021, 07:00 IST

Minimum Support Price: मोदी सरकार (Modi Government) का सारा ध्यान किसानों की आमदनी (Farmers Income) बढ़ाने पर है. सरकार ने अगले साल यानी 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय किया हुआ है और इस दिशा में तेजी का काम भी चल रहे हैं.

सरकार ने किसान कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई हुई हैं. कृषि सेक्टर के बजट में भी इजाफा किया है. साथ ही कई स्तर समर्थन क्या है पर सीधे आर्थिक मदद भी की जा रही है.

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना भी किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सीधा कदम है. सरकार ने पिछले दिनों रबी सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया था.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे कि ये एमएसपी क्या होता है और ये कैसे तय किया जाता है, एमएसपी से किसानों को क्या फायदा होता है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में यहां विस्तार से बता रहे हैं कि ये एमएसपी क्या है और इसे तय करने का फार्मूला क्या है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है (What is Minimum support price)
न्यूनतम सर्मथन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी किसानों की फसल की सरकार द्वारा तय कीमत होती है. एमएसपी के आधार पर ही सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है. राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है.

बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी. इससे किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं.

क्योंकि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनियों अपने सामान की बिक्री की कीमत तय करके उसे बाजार में बेचती हैं, लेकिन किसान खुद अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता. इसके लिए उसे आढ़तियों और सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है.

ऐसा नहीं है कि किसी फसल की एमएसपी तय हो जाने के बाद बाजार में वह उसी कीमत पर मिलेगी. आपको वही फसल एमएसपी से कम या ज्यादा कीमत पर बिकती हुई मिल सकती है. मंडी में तो हमेशा ही उसी फसल के दाम ऊपर या नीचे (ज्यादातर नीचे) हो सकते हैं.

अब यह किसान पर निर्भर है कि वह अपनी फसल एमएसपी पर सरकार को बेचे या फिर उससे कम कीमत पर आढ़ती को.

वैसे तो कोई किसान नहीं चाहता कि उसकी फसल एमएसपी से कम दाम पर बिकी, लेकिन होता यह है कि जब फसल की बिक्री का समय आता है तो मंडियों में सरकारी खरीद केंद्रों पर फसलों से भरे ट्रैक्टर, ट्रकों की लंबी लाइन लग जाती है. किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई-कई दिन इंतजार करना पड़ता है. इसके अलावा अधिकर सरकारी केंद्रों पर कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है. कभी बारदाने की कमी तो कभी लेबर की. और कभी तो सरकारी खरीद केंद्र तय समय से बहुत देरी से खुलते हैं.

इस सब बातों के चलते किसानों को अपनी फसल कम दाम पर आढ़तियों को बेचनी पड़ती है. तो इस तरह कह सकते हैं कि MSP सरकार की तरफ से किसानों की कुछ अनाज वाली फसलों के दाम की गारंटी होती है.

एमएसपी कौन तय करता है
सरकार हर साल रबी और खरीफ सीजन की फसलों का एमएसपी घोषित करती है. फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ( CACP) तय करता है. यह आयोग तकरीबन सभी फसलों के लिए दाम तय करता है. गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है.

CACP समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है. सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है.

इन फसलों का होता है एमएसपी (MSP for Crops)
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी का गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है. धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमूखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है. एमएसपी के लिए अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है.

कीमत तय करने का फार्मूला (MSP formula)
कृषि सुधारों के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था. आयोग ने एमएसपी तय करने के कई फार्मूले सुझाए थे. डा. एमएस स्‍वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्‍पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए.

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसने फसल की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करने के नए फार्मूले अपनाने की पहल की थी.

मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया और वर्ष 2018-19 के बजट में उत्‍पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना एमएसपी करने का ऐलान किया था.

सरकार कैसे खरीदती है अनाज (Crop Procurement)
हर साल फसलों की बुआई से पहले उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है. बहुत से किसान तो एमएसपी देखकर ही फसल बुआई करते हैं.

सरकार विभिन्न एजेंसियों जैसे एफसीआई आदि के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है. MSP पर खरीदकर सरकार अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है. सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नैफेड के गोदामों यह अनाज जमा होता है. इस अनाज का इस्तेमाल गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन प्रणाली (PDS) में वितरण के लिए होता है.

अगर बाजार में किसी अनाज में तेजी आती है तो सरकार अपने इस स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में निकालकर कीमतों को काबू करती है.

कई राज्यों में सब्जियों का भी एमएसपी (Vegetables MSP)
केरल सरकार ने सब्जियों (Vegetables) के लिए आधार मूल्‍य (Base Price) तय करने की पहल की है. सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है. सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य (Base Price) उत्पादन लागत (Production Cost) से 20 फीसदी अधिक होता है. एमएसपी के दायरे में फिलहाल 16 तरह की सब्जियों को लाया गया है.

हरियाणी भी केरल की तर्ज पर सब्जियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की पहल कर रहा है. इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं. मंडियों का सर्वे किया जा रहा है.

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