विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान

रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने का मौका, व्यापार के लिए नहीं रहेगी डालर की अनिवार्यता

आरबीआइ ने भारत के मौद्रिक इतिहास का एक साहसिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपये में भी होगा। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं लेकिन सभी देशों के केंद्रीय बैंकों में 64 प्रतिशत अमेरिकी डालर है।

मुनि शंकर पांडेय: पिछले दिनों आरबीआइ ने भारत के मौद्रिक इतिहास का एक साहसिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपये में भी होगा। इसके अनुसार भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अब व्यापार के लिए डालर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डालर के व्यापार कर सकता है। आरबीआइ के इस कदम से भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक करेंसी के लिए स्वीकार करवाने की दिशा में मदद मिलेगी। यह निर्णय भारतीय विदेश व्यापार को बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अभिलाषा के भी अनुरूप है। इससे भारत के वैश्विक उद्देश्यों को साधने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। हालांकि इसके तात्कालिक प्रभाव का भी आकलन करना होगा।

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सबसे पहले अमेरिकी डालर के वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकृति और दबदबे को समझने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं, लेकिन सभी देशों के केंद्रीय बैंकों में जमा कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 64 प्रतिशत अमेरिकी डालर है। दुनिया के संपूर्ण व्यापार का 85 प्रतिशत व्यापार डालर में होता है। संसार के समस्त कर्जों में डालर की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत है। यही कारण है कि अमेरिकी डालर दुनिया की सबसे स्वीकार्य मुद्रा है।

वैसे तो अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम यह है कि अगर किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक असर पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में इसका उलट होता है। जैसे ही अमेरिकी डालर मजबूत होता है, वैसे ही तमाम वैश्विक निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वापस लौट आते हैं। डालर के मजबूत होने से उसका आयात सस्ता हो जाता है, जिससे सामान्य उपभोग की आयातित चीजें सस्ती हो जाती हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा उपभोग पर आधारित है। हालांकि दुनिया को कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे वर्ष 2008 में अमेरिका की अपनी स्थानीय नीतियों के कारण आई मंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इसके बाद चीन और रूस जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डालर के वर्चस्व को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कालांतर में चीन और रूस ने आपसी व्यापार अपनी-अपनी मुद्रा में शुरू कर दिया। रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में रूस और चीन के बीच व्यापार में डालर की हिस्सेदारी पहली बार 50 प्रतिशत के नीचे चली गई, जो कि 2015-16 में 90 प्रतिशत थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तब भी चीन-रूस का व्यापार यथावत जारी रहा। हाल के वर्षों में जब हमारा सामना कोविड महामारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल से हुआ, तब भारत के नीति नियंता भी देश के आर्थिक हितों के संबंध में सोचने पर विवश हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी रूप में एकाधिकारी प्रवृत्ति या किसी भी आपूर्ति के विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान लिए एक देश पर निर्भरता भारत के दीर्घकालिक हितों के प्रतिकूल है।

किसी देश की मुद्रा की कीमत के निर्धारण में उसके आयात-निर्यात के आकार, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का हाथ होता है। हाल में डालर की तुलना में रुपया भले ही कमजोर हुआ है, लेकिन अन्य मुद्राओं की अपेक्षा सबसे कम गिरा है। जापानी येन, चीनी युआन सहित अन्य मुद्राओं की तुलना में तो रुपया मजबूत ही हुआ है। अभी एक अमेरिकी डालर के बदले 138 जापानी येन मिल रहे हैं, जबकि 2018 में 110 येन मिलते थे। वहीं 2007 में एक यूरो के बदले विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान 1.60 डालर मिलता था, जबकि अब एक यूरो एक डालर के बराबर हो गया है। भारतीय रुपये की मजबूती का कारण भारत में राजनीतिक स्थिरता, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों का मजबूत होना और मुद्रास्फीति के बावजूद भारत में लगातार मांग का बने रहना है। भारत आज विश्व की सर्वाधिक तेजी के साथ रिकवरी करने वाली अर्थव्यवस्था में भी शामिल है। यह कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, वैसे-वैसे भारतीय रुपया भी मजबूत हो सकता है।

अब आरबीआइ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने निर्णय को वैश्विक स्तर पर लागू करवाने की होगी। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर भारतीय बैंकों की वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित करनी विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान होगी। करोबारी देश के केंद्रीय बैंकों से समायोजन करना होगा। रुपये में लेन-देन के लिए देश के आयातकों और निर्यातकों को किसी भी व्यावसायिक बैंक में रुपया वोस्ट्रो खाता खोलना होगा। फिर रुपये का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य पर निर्धारित करते हुए उस देश की मुद्रा में सीधे हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसका तत्कालिक लाभ भारत को ईरान, रूस विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान के साथ उन देशों के साथ व्यापार में भी मिलेगा, जिनके पास या तो अमेरिकी डालर नहीं है या जो विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे।

चूंकि भारत अपनी आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत तेल और गैस आयात करता है, इसलिए रुपये में व्यापार से भारत लाभ की स्थिति में होगा। कुल मिलाकर आरबीआइ के इस निर्णय से भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और लगातार बढ़ रहे कद के कारण रुपये को अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

(लेखक पालिसी वाच इंडिया में नीति विश्लेषक एवं आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

विदेशी व्यापार किसे कहते हैं इसका क्या महत्व है ?

मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं। कुछ आवश्यकता की वस्तुए तो देश में ही प्राप्त हो जाती है तथा कुछ वस्तुओं को विदेशों से मंगवाना पड़ता है। भोगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश सभी प्रकार की वस्तुए स्वयं पैदा नहीं कर सकता है। किसी देश में एक वस्तु की कमी है तो दूसरे देश में किसी दूसरी वस्तु की। इस कमी को दूर करने के लिए विदेशी व्यापार का जन्म हुआ है।

दो देशों के मध्य होने विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान’-प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। जो देश माल भजेता है उसे निर्यातक एवं जो देश माल मंगाता है उसे आयातक कहते हैं एवं उन दोनों के बीच होने वाल े आयात-निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं।

रुपया गिरने से किसे फायदा और किसे नुकसान

rupee hits over 11 month low vs dollar

नुकसानः बढ़ेगा सरकार का घाटा
रुपये में गिरावट का अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर सरकार के घाटे में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। आयात की लागत बढ़ने के चलते व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के रूप में होता है।

पेट्रोलियम की कीमतों पर दबाव
देश की पेट्रोलियम संबंधी जरूरत मुख्यत: आयात से पूरी होती है इसलिए रुपये में नरमी से तेल व गैस का आयात महंगा होने का भी अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा। रुपये में कमजोरी की वजह से ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा भी नहीं मिल सकेगा।

बोझ बढ़ाएगा सोने का आयात
भारत दुनिया के बड़े सोना आयातकों में शामिल है, रुपये में गिरावट के चलते सोने का आयात भी बढ़ जाएगा, यह व्यापार घाटे को बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार असंतुलन को भी बढ़ाएगा।

एफआईआई में कमी की आशंका
रुपये की गिरावट कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में कमजोरी के एक संकेत के रूप में कमजोरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफआईआई) को प्रभावित कर सकती है। देश में निवेश करने में लाभ की संभावना कमजोर पड़ती देख विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाने से कतरा सकते हैं।

महंगी पड़ेगी विदेशी कर्ज की अदायगी
रुपये में गिरावट का बुरा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा, जिन्होंने भारी मात्रा में विदेशी कर्ज ले रखा है, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्ज विदेशी मुद्रा व्यापार के फायदे और नुकसान के एवज में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

कच्चे माल का आयात होगा महंगा
रुपये में गिरावट से विदेशों से कच्चे माल का आयात करने वाली कंपनियों पर भी वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि रुपये में नरमी के चलते ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

विदेश यात्रा हो जाएगी महंगी
रुपये की गिरावट से विदेश यात्रा महंगी हो सकती है, क्योंकि विदेश में खर्च करने के लिए उतनी ही विदेशी मुद्रा पाने के लिए आपको अधिक रुपयों का भुगतान करना होगा।

विदेश में पढ़ना भी होगा महंगा
रुपये की कमजोरी विदेशों में पढ़ाई और इलाज जैसी चीजों को भी महंगा कर चोट पहुंचाती है, क्योंकि इससे विदेश में फीस के भुगतान व रहने-खाने के खर्च में बढ़ोतरी होती है।

फायदाः आईटी की बढ़ेगी आय
रुपये में कमजोरी का फायदा आईटी सेक्टर को मिलता है, क्योंकि काम के लिए विदेशी मुद्रा में मिले भुगतान के बदले उन्हें ज्यादा रुपये प्राप्त होते हैं।

विदेशी कमाई में बढ़त
रुपये के कमजोर पड़ने उन परिवारों को भी ज्यादा रुपये मिलते हैं, जिनके सदस्य विदेशों विदेशी मुद्रा की कमाई घर भेजते हैं। विदेशी मुद्रा को रुपये में कैश करने पर इन्हें ज्यादा रकम मिलेगी।

आर्थिक विकास दर और चालू खाता घाटा पर बढ़ती चिंताओं की वजह से शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर 11 माह के निचले स्तर 56.50 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

रुपये की सेहत बिगड़ने से इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। आखिर इसससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा।

महंगी पड़ेगी विदेशी कर्ज की अदायगी
रुपये में गिरावट का बुरा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा, जिन्होंने भारी मात्रा में विदेशी कर्ज ले रखा है, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्ज के एवज में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।