क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है

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जिस बिल का नाम सुनते ही क्रिप्टो धड़ाम,उसमें क्या है?बैन के पक्ष-विपक्ष में तर्क

Cryptocurrency: बिल के तहत ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिससे प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाएंगी.

Cryptocurrency Bill In India: क्रिप्टो करेंसी पर लंबे समय से भारत सरकार और आरबीआई (RBI) की चिंताओं के बीच क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है आखिरकार सरकार ने इस पर बिल लाने की घोषणा कर दी है. केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई बिल पेश करने वाली है जिसमें से एक क्रिप्टोकरेंसी पर भी विधेयक पेश हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो पर समीक्षा बैठक भी बुलाई थी. पीटीआई के मुताबिक बैठक में क्रिप्टो के फायदे-नुकसान और रेगुलेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है.

इन खबरों के बाद मार्केट को तो जोरदार झटका पहुंचा ही है लेकिन क्रिप्टो के बाजार में पैसा लगाने वाले भी अब परेशानी में आ गए हैं. इस मसले से जुड़े सभी बड़े सवालों के जवाब हम आपको यहां देने की कोशिश कर रहे हैं.

किस उद्देश्य से लाया जा रहा है क्रिप्टोकरेंसी बिल?

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत में अब तक कोई नियम-कानून नहीं है. इसलिए सरकार इस पर एक विधेयक लाने की तैयारी में है. जिसका नाम होगा- क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिय डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021). इसके तहत रिजिर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आधाकारिक क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करेगी.

इस बिल के तहत ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाएंगी. हालांकि, इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को लेकर कुछ अपवाद जरूर रखे जाएंगे.

सरकार की घोषणा के बाद भारत में क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल है?

जैसे ही सरकार की तरफ से क्रिप्टो बिल को लेकर घोषणा हुई भारत में क्रिप्टो मार्केट धड़ाम से गिरा. लगभग हर बड़े क्रिप्टोकरेंसी में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई. WazirX के डेटा के मुताबिक, रुपये के संदर्भ में देखे तो बिटकॉइन में 17 फीसदी की गिरावट आई, इथेरियम में 14 फीसदी, डॉजकोइन में 20 फीसदी से अधिक और पोलकाडॉट में 14 फीसदी की गिरावट आई और डॉलर-पेग्ड टोकन टीथर भी लगभग 17 प्रतिशत नीचे रहा.

सरकार के क्रिप्टो पर विधेयक लाने की घोषणा के बाद बाजार गिरा

विदेशों में क्रिप्टोकरेंसी की क्या स्थिति है?

क्रिप्टो करेंसी को कई देशों में मान्यता दी गई है तो वहीं अधिकतर देश इस करेंसी की खिलाफ हैं. हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा नाइजीरिया, टर्की, बोलिविया, एक्वाडोर, कतर, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में भी इस करेंसी पर पाबंदी लगी है.

वहीं अधिकतर देश अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि इस करेंसी पर बैन लगना चाहिए या इसे वैध बना देना चाहिए. मध्य अमेरिका का अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां क्रिप्टो करेंसी वैध है. रूस में क्रिप्टो करेंसी में निवेश तो कर सकते हैं लेकिन कुछ सामान खरीदने के लिए उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है.

अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों में इसे पूरी तरह मान्यता तो नहीं दी गई है लेकिन यहां इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है.

क्रिप्टो करेंसी में कितने भारतीय कर चुके हैं निवेश?

क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील (वोलेटाइल) करेंसी है. ब्रोकर डिस्कवरी और Brokerchooser के मुताबिक भारत में बिटकॉइन ओनर की संख्या 10.07 करोड़ है. इसके अलावा अमेरिका में 2.74 करोड़, रूस (1.74 करोड़) और नाइजीरिया में बैन के बावजूद (1.30 करोड़) लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है.

भारत में क्रिप्टो बैन के खिलाफ और पक्ष में क्या तर्क?

मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकार प्राइवेट क्रिप्टो (e.g: Zcash, Monero, etc) को बैन करने की तैयारी में है. वहीं बिटकॉइन, इथीरियम पब्लिक क्रिप्टो में शामिल है. अब तक बिल पेश नहीं हुआ है इसलिए प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो की बहस से बचना चाहिए.

न्यूज 18 से बातचीत में cashaa के संस्थापक और सीईओ कुमार गौरव ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं होगा क्योंकि दुनिया इस दिशा में आगे बढ़ रही है. एक देश के रूप में अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे. हमें इसे उचित नियमों के साथ अपनाना चाहिए."

WazirX के फाउंडर और सीईओ ने कहा कि "सरकार का रुख पहले जैसा ही लगता है. हमें बिल में दी गई बातों को पढ़ना चाहिए. बिटकॉइन एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर एक पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है."

इंडिया टुडे से बातचीत में क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म Bitnning के फाउंडर काशिफ रजा ने बताया कि सरकार का प्रस्ताव जो अब आज हमारे पास है वही पिछली बार भी सरकार द्वारा पेश किए गए बिल के समान है.''

केवल एक चीज जो क्रिप्टो निवेशकों को डरा रही है, वह है क्लॉज निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में. मूल रूप से अगर हम इसके द्वारा जाते हैं, तो केवल सरकार द्वारा समर्थित करेंसी को ही अनुमति दी जाएगी, बाकी को नहीं. लेकिन यह अंतिम नहीं है. हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और पूरे बिल के आने का इंतजार करना चाहिए".

Unocoin के फाउंडर और सीईओ सात्विक विश्वनाथ का मानना है-"प्राइवेट क्रिप्टो की परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं है, चाहे हम इसे पढ़ने का प्रयास करें. साथ ही सरकार की ओर से आज जो कुछ बातें हमारे पास हैं, उनके बारे में भी यह वही है जो उन्होंने पहले पेश किया था. लगता है कुछ भी नहीं बदला है. हमें इससे संभलकर चलना होगा. यह एक बहुत ही मनमाना शीर्षक है जो पिछली बार था, अब भी वही है. आज जो तीन, चार बातें निकली हैं, उन पर नजर डालें तो ऐसा लग सकता है कि कोई नया बिल नहीं है, यह पुराने जैसा ही है. फिलहाल, हम अभी इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन हां, निवेशक निश्चित रूप से आशंकित हैं."

ब्राज़ील क्रिप्टो को भुगतान के तरीके के रूप में वैध करता है

ब्राजील ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में नामित नहीं किया है, लेकिन इसने अगला सबसे अच्छा काम किया: इसने पूरे देश में भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया, जिससे डिजिटल मुद्राओं को अपनाने और पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार को नियामक बढ़ावा मिला।

ब्राजील के चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने देश में भुगतान क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को वैध बनाने वाले एक नियामक ढांचे को मंजूरी दी।

कोड PL 4401/2021 के तहत हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज़ में देश के सेंट्रल बैंक की देखरेख में “भुगतान समझौतों” की परिभाषा में आभासी मुद्राओं और एयरलाइनों से लगातार यात्री पुरस्कारों (लोकप्रिय “क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है मील”) को शामिल करने का प्रावधान है।

कानून, जो पहले से ही स्वीकृत है और केवल गणराज्य के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, माल और क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है सेवाओं के लिए क्रिप्टोक्यूरैंक्स में भुगतान के लिए कानूनी स्थिति देता है – लेकिन उन्हें कानूनी निविदा की स्थिति प्रदान नहीं करता है।

ब्राजील ने क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन और निवेशकों के बीच गोद लेने के मामले में काफी प्रगति की है। यह वर्तमान में लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी ईटीएफ वाला देश है, और देश के अधिकांश प्रमुख बैंक और ब्रोकर वर्तमान में क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश या हिरासत या टोकन प्रसाद जैसी समान सेवाओं के लिए कुछ प्रकार के जोखिम प्रदान करते हैं। यहां तक ​​कि ब्राजील के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक, इटाउ, निवेशकों के लिए अपनी भविष्य की सेवाओं के हिस्से के रूप में संपत्ति को टोकन देने के लिए काम कर रहा है।

कानून के लागू होने के बाद, यह सरकार की कार्यकारी शाखा (अध्यक्ष और उसके मंत्रियों) पर निर्भर करेगा कि वे इस मामले की निगरानी के प्रभारी निकाय या कार्यालय का निर्धारण करें- केवल प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत टोकन CVM के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। , ब्राजील के एसईसी के समकक्ष।

आज तक, इस क्षेत्र में सबसे अधिक शामिल सार्वजनिक एजेंसियां ​​देश का अपना सेंट्रल बैंक और सीवीएम रही हैं। इसके अलावा, कानून क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए नियम स्थापित करता है, साथ ही भरोसेमंद तृतीय पक्षों द्वारा क्रिप्टोक्यूरैंक्स की हिरासत और प्रशासन की सेवाएं भी।

कानून केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के संबंध में किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं करता है; हालाँकि, देश ने पहले ही इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

विनियमन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सेवा प्रदाताओं के लिए दायित्व है कि वे एफटीएक्स जैसी स्थिति को रोकने के तरीके के रूप में अपने ग्राहकों से अपने फंड को अलग करें, जहां एक्सचेंज ने अपने स्वयं के वित्तीय कार्यों के लिए अपने ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल किया। .

कानून ने क्रिप्टोक्यूरेंसी खनिकों को कर लाभ देने के प्रावधान से परहेज किया और यह भी माना कि डिजिटल मुद्राओं ने उनके छद्म नाम की प्रकृति के कारण आपराधिक संचालन की सुविधा प्रदान की, उद्योग की “निकट निगरानी” की मांग की।

दिल्ली कोर्ट ने रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना क्रिप्टोकरेंसी में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने के व्यवसाय के खिलाफ समन जारी किया

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गीतांजलि एक विद्युत कायारकर द्वारा ओलंप ट्रेड नामक एक वेबसाइट के खिलाफ दायर एक मुकदमे से निपट रहे थे। इसे सालेडो ग्लोबल एलएलसी द्वारा संचालित किया गया है। मामले में कोर्ट में एक दिशा की मांग की गई कि क्रिप्टोक्यूर्यूशंस में आगे व्यापार करने का ऐसा व्यवसाय भारत की नीति के खिलाफ है। साथ ही क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है और इस आशय का कोई भी समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत वर्जित होगा। धारा 23 एक समझौते के वैध विचार/उद्देश्य को निर्धारित करती है।

अधिवक्ता निपुण सक्सेना के माध्यम से दायर किए गए मुकदमे में उक्त प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई है। इससे इसे ओलंप ट्रेड या किसी अन्य वेबसाइट मिरर लिंक और मोबाइल एप्लिकेशन "ओलम्प्ट्रेड" के माध्यम से देश में अपना व्यवसाय संचालित करने से रोका जा सके।

वाद के अनुसार उक्त प्रतिवादी द्वारा कथित व्यापार के रूप में "ओलंप ट्रेड" के नाम से अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर विभिन्न लेनदेन किए जा रहे हैं।

वादी का मामला यह भी है कि "ओलंप ट्रेड" वेबसाइट झूठे और गलत दावे करती है कि उसका ग्राहक लाभ कमा सकता है। केवल 10 यूएस डॉलर के शुरुआती निवेश पर 55300 यूएस डॉलर तक निकाल सकता है।

सुनवाई के दौरान, एडवोकेट सक्सेना ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि एक वैध अनुबंध के समापन के लिए माल की फिजिकल डिलीवरी एक अनिवार्य शर्त है और माल की वास्तविक डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में पूरा समझौता एक शर्त अनुबंध बन जाता है।

इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 30 (दांव के माध्यम से समझौते शून्य हैं) की चपेट में आने के कारण समझौते शून्य हो जाते हैं।

आगे तर्क दिया गया कि डेरिवेटिव में व्यापार देश में कानूनी है, बशर्ते यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यता प्राप्त बाजार संघ पर किया जाता है। यह एक इकाई द्वारा किया जाता है जो भारत में पंजीकृत और निगमित है। हालांकि, वहां माल की वास्तविक फिजिकल डिलीवरी होनी है।

उन्होंने यह तर्क देने के लिए विभिन्न क्लिक रैप सेवा समझौतों पर भी भरोसा किया कि अंतर के अनुबंध भारत में अवैध हैं। इस प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 30 के तहत दांव लगाने के अनुबंधों के समान होंगे।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया:

"24.02.2022 के लिए अंतरिम आवेदन की सूचना के साथ प्रतिवादी नंबर एक को मुद्दों के निपटारे के लिए समन जारी किया जाए।"