उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग
क्रिप्टो उद्योग लगातार सरकार से नियमों की मांग करता आया है और सरकारी जांच द्वारा भी अपना पूरा समर्थन दिया है। लेकिन 2022 के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्तावों में क्रिप्टो को सट्टेबाजी और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों जैसा माना गया है! इसका न केवल उद्योग पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
अधिदेश
लेखापरीक्षा से उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग संबंधित प्रावधान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग 1971 की धारा 13 से 21, 23 और 24 में सन्निहित हैं । अधिनियम की धारा 13, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भारत के समेकित निधि से लेकर प्रत्येक राज्य और विधान परिषद वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के सभी उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग खर्चों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है। व्यय से सम्बन्धित लेखापरीक्षा का क्षेत्र व्यापक है और इसमें निम्नांकित शामिल हैं:
• निधि के प्रावधान की लेखापरीक्षा ।
• कार्यक्षमता सह निष्पादन या मितव्ययिता लेखापरीक्षा ।
लेखापरीक्षा में लेखाओं की पूर्णता और सटीकता की जांच यह सत्यापित करने के लिए की जाती है कि भुगतानों के उचित वाउचर या प्रमाण हैं या नहीं ।निधि के प्रावधान की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या लेखाओं में संवितरित दिखाया गया धन, कानूनी रूप से उसी सेवा या उद्देश्य के लिए उपलब्ध था या नहीं जिसके लिए उन्हें उपयोग या प्रभारित किया गया था।
भारत सरकार: क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के हित में उचित क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी लाएं
Когда эта петиция соберет 150 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!
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भारत में लगभग 1.5-2 करोड़ क्रिप्टो निवेशक और कई लाख युवा भारतीय हैं जो क्रिप्टो उद्योग का हिस्सा हैं और क्रिप्टो में कई उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग सेवाओं के विकास की ओर काम कर रहें हैं। रॉयटर्स की एक रीपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिप्टो निवेशकों की कुल ऐसेट्स लगभग 5-6 बिलियन डॉलर तक की आंकी गई है। इनमें से ज़्यादातर निवेशक छोटे स्तर के हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं और ईमानदारी से अपने प्रोफ़िट को डिस्क्लोज़ भी करते हैं और टैक्स भी भरते हैं।
भारत सरकार
बैठक के कार्यवृत्त (टी.आई.ई.सी., सी.टी.डी.पी बैठकों, आदि पर अधिकार प्राप्त समिति), स्कीम (टी.आई.ई.एस. /ए.एस.आई.डी.ई.) दिशानिर्देश, अधिसूचनाएँ, वाणिज्य विभाग में राज्यों का प्रभार सौंपे गये नोडल अधिकारियों की सूची, निर्यात आयुक्तों की सूची और महत्वपूर्ण अपडेट वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं , जिसे व्यापार संवर्धन सहायता में देखा जा उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग सकता है।
भारत सरकार
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भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और ड्रोन के संचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए, ताकि ड्रोन के लिए विकासोन्मुख नियामक ढांचा तैयार किया जा सके।सरकार ने भारत उचित दिशानिर्देश के तहत ट्रेडिंग में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है।
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